सौरभ भट्ट
उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का विधानसभा चुनाव भले अभी सामने न आया हो, लेकिन उसकी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों के लिए अब लखनऊ की बड़ी रैलियों से ज्यादा अहमियत गांव की चौपाल, मोहल्ले की बैठक और मतदान केंद्र के आसपास सक्रिय कार्यकर्ता की हो गई है। इसी बदलते चुनावी गणित के बीच समाजवादी पार्टी ने अपना फोकस बूथ पर केंद्रित कर दिया है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के सामने ‘27 में 27 हजार’ का लक्ष्य रखा है। पार्टी की रणनीति के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में जाने वाले मतदाताओं के एक हिस्से को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जानी है। इसके लिए बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने, भाजपा समर्थक मतदाताओं के बीच पहुंच बनाने और स्थानीय मुद्दों के आधार पर संवाद बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यह रणनीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सपा का लक्ष्य केवल अपने पारंपरिक समर्थकों को एकजुट रखना नहीं, बल्कि विरोधी खेमे में भी राजनीतिक सेंध लगाना है।
‘27 में 27 हजार’ आखिर है क्या?
सपा की इस रणनीति का केंद्र एक सीधा चुनावी गणित है—हर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में अतिरिक्त वोट अपने पक्ष में जोड़ना। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर छोटे-छोटे लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करने को कहा जा रहा है। विचार यह है कि यदि प्रत्येक बूथ पर कुछ अतिरिक्त मतदाताओं तक पहुंच बनाई जाए तो विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर इसका बड़ा असर पैदा किया जा सकता है। यही वजह है कि सपा बूथ स्तरीय सम्मेलनों और कार्यकर्ता बैठकों को लगातार महत्व दे रही है।
अब सिर्फ अपना वोट नहीं, दूसरे का वोट भी
उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में लंबे समय से सामाजिक समीकरण और वोट ट्रांसफर निर्णायक मुद्दे रहे हैं। सपा की नई रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पार्टी अपने समर्थक वर्गों के साथ-साथ भाजपा के समर्थक मतदाताओं तक भी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। कार्यकर्ताओं को ऐसे मतदाताओं से संवाद करने, स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करने और सरकार के कामकाज को लेकर पार्टी का पक्ष रखने के लिए सक्रिय किया जा रहा है। यहां चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है—वोटों का ध्रुवीकरण रोकने के बजाय विरोधी खेमे में सेंध लगाना। सपा के लिए चुनौती यही है कि वह अपने मौजूदा समर्थन आधार को बरकरार रखते हुए नए मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़ सके।
PDA से आगे बढ़ने की कोशिश
अखिलेश यादव की राजनीति में PDA—पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक—एक प्रमुख राजनीतिक फॉर्मूला रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसी सामाजिक समीकरण को अपने अभियान का महत्वपूर्ण आधार बनाया था। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी इस सामाजिक आधार को बूथ संगठन के साथ जोड़ना चाहती है। लेकिन इस बार कहानी केवल PDA तक सीमित रखने की कोशिश नहीं दिखाई देती। भाजपा के समर्थक माने जाने वाले मतदाताओं के बीच पहुंच बनाने का निर्देश इसी विस्तार की रणनीति का हिस्सा है। सवाल यह है कि क्या सपा अपने पारंपरिक सामाजिक समीकरण को बनाए रखते हुए भाजपा के मतदाताओं के एक हिस्से को अपने पक्ष में आकर्षित कर पाएगी? इसका जवाब चुनावी मैदान में मतदाताओं के व्यवहार से ही मिलेगा।
बूथ पर मुकाबला क्यों महत्वपूर्ण है?
चुनाव में कुछ हजार वोटों का अंतर कई बार पूरी विधानसभा सीट का परिणाम बदल देता है। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए बूथ स्तर पर कुछ अतिरिक्त वोट जुटाना भी रणनीतिक महत्व रखता है। इसीलिए भाजपा हो या सपा, सभी प्रमुख दल अपने बूथ संगठन को मजबूत करने पर जोर देते रहे हैं। सपा की मौजूदा रणनीति में बूथ सम्मेलन, कार्यकर्ता संपर्क और मतदाता संवाद को चुनावी अभियान का आधार बनाने की कोशिश है। पार्टी के सांसदों और विधायकों को भी अपने क्षेत्रों में बूथ स्तर की गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यानी 2027 की तैयारी का एक बड़ा हिस्सा कैमरे के सामने नहीं, बल्कि बूथ की जमीन पर होने वाला है।
सरकार के खिलाफ मुद्दों की लंबी सूची
संगठन के साथ सपा ने सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की भी एक लंबी सूची तैयार की है। अखिलेश यादव रोजगार और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े सवालों को लगातार उठाते रहे हैं। पेपर लीक, युवाओं के रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर वे सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हैं। किसानों से जुड़ा मुआवजा, जमीन अधिग्रहण, स्वास्थ्य सेवाएं और कथित जमीन घोटाले भी सपा के राजनीतिक हमलों का हिस्सा हैं। इन आरोपों पर सरकार और भाजपा का पक्ष अलग हो सकता है। इसलिए 2027 के चुनावी विमर्श में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आरोपों के साथ सरकार की ओर से क्या जवाब और आंकड़े सामने आते हैं।
निवेश के दावों से लेकर अस्पतालों तक
उत्तर प्रदेश में निवेश का मुद्दा भी आने वाले चुनाव में राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकता है। सरकार निवेश सम्मेलनों और औद्योगिक परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में निवेश बढ़ने की बात करती रही है, जबकि विपक्ष इन दावों के क्रियान्वयन और जमीन पर रोजगार पैदा होने को लेकर सवाल उठाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सपा सरकार पर निशाना साध रही है। अस्पतालों में सुविधाएं, डॉक्टरों की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं ऐसे मुद्दे हैं जिनका सीधा संबंध आम मतदाता से है। यही कारण है कि विपक्ष इन मुद्दों को केवल विधानसभा या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रखने के बजाय बूथ स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहा है।
2017 का सबक, 2027 की तैयारी
समाजवादी पार्टी के लिए 2017 का विधानसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदर्भ है। उस चुनाव में भाजपा ने संगठन को बूथ स्तर तक विस्तार देने और व्यापक चुनावी नेटवर्क खड़ा करने पर खास जोर दिया था। अब सपा उसी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती दोहरी है—एक तरफ पार्टी के पारंपरिक वोट आधार को मजबूत रखना और दूसरी तरफ भाजपा के मजबूत संगठनात्मक ढांचे में सेंध लगाना। इसलिए ‘27 में 27 हजार’ केवल वोटों का लक्ष्य नहीं, बल्कि संगठन के लिए एक राजनीतिक संदेश भी है कि हर बूथ को चुनावी इकाई की तरह देखा जाए।
असली परीक्षा कार्यकर्ताओं की होगी
किसी भी चुनावी रणनीति की सफलता अंततः कागज पर नहीं, जमीन पर तय होती है। लक्ष्य तय करना आसान है, लेकिन उसे बूथ स्तर तक पहुंचाना कठिन। इसके लिए कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता, उम्मीदवारों की छवि, सामाजिक समीकरण और स्थानीय मुद्दों पर पकड़ जैसे कई कारक महत्वपूर्ण होंगे। सपा जितना अपने संगठन को सक्रिय करेगी, उतना ही भाजपा भी अपने बूथ नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश करेगी। लिहाजा 2027 का मुकाबला केवल नेताओं के भाषणों का नहीं, बल्कि ग्राउंड ऑर्गनाइजेशन की क्षमता का भी मुकाबला होगा।
2027 का चुनाव अभी दूर, लेकिन लड़ाई शुरू
उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव केवल मतदान की तारीख से नहीं शुरू होते। असल राजनीतिक लड़ाई उससे काफी पहले शुरू हो जाती है—जब पार्टियां बूथों की सूची तैयार करती हैं, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देती हैं और मतदाताओं के साथ संपर्क अभियान शुरू करती हैं। सपा का ‘27 में 27 हजार’ अभियान इसी शुरुआती तैयारी का हिस्सा है। पार्टी का संदेश साफ है—बूथ मजबूत करो, मतदाता से सीधे जुड़ो और विरोधी खेमे में जगह बनाओ।
अब नजर इस पर रहेगी कि यह रणनीति कितनी दूर तक जमीन पर उतरती है। क्या 27 हजार का लक्ष्य वास्तविक बूथ नेटवर्क में बदल पाएगा? क्या भाजपा के पारंपरिक समर्थक मतदाताओं में सपा अपनी जगह बना पाएगी? और क्या PDA का सामाजिक समीकरण नए मतदाताओं को जोड़ने में सक्षम होगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है—2027 की राजनीतिक लड़ाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और समाजवादी पार्टी ने इसकी शुरुआत बूथ से करने का फैसला किया है।
