आम आदमी पार्टी (आआपा) के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रदेश की 5,127 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) के कर्मचारियों के कथित तौर पर आठ वर्षों से लंबित वेतन का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार से तत्काल भुगतान की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का बजट करीब नौ लाख करोड़ रुपये होने के बावजूद कर्मचारियों के वेतन के लिए 313 करोड़ रुपये की व्यवस्था नहीं होना सरकार के ‘सहकार से समृद्धि’ के दावे पर सवाल खड़ा करता है।
आम आदमी पार्टी के लखनऊ स्थित कार्यालय में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में संजय सिंह ने दावा किया कि प्रदेश में 7,266 पैक्स समितियों में से करीब 5,127 समितियों के सचिव, अकाउंटेंट और चौकीदार सहित अन्य कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं मिल रहा है। भुगतान के लिए शासन को पत्र भेजे जाते रहे हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सहकारी समिति कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करेगी और इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाएगी।
कर्मचारी प्रतिनिधि शैलेंद्र तिवारी ने दावा किया कि प्रदेश के 2,002 कैडर सचिवों में से 1,223 को नियमित वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर लंबे समय से वेतन बकाया है। उन्होंने पदोन्नति सहित कर्मचारियों से जुड़े अन्य लंबित मामलों के समाधान की भी मांग की।
संजय सिंह ने कहा कि एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने विभिन्न आंकड़े और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नौ अक्टूबर को लखनऊ में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगी। आआपा नेता ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी उठाई।
